बस्ती जिले में भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। 20 नवंबर 2026 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई-अगस्त के दौरान 653 शिकायतें मिली थीं, जबकि सितंबर-अक्टूबर में यह संख्या घटकर 442 रह गई। इस तरह शिकायतों में करीब 32 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।
कितनी शिकायतें आईं और कितनों का निस्तारण हुआ?
रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार:
- जुलाई-अगस्त: 653 शिकायतें
- इसी अवधि में निस्तारित: 551 मामले
- सितंबर-अक्टूबर: 442 शिकायतें
- इसी अवधि में निस्तारित: 317 मामले
इन आंकड़ों से एक जरूरी बात सामने आती है। शिकायतों की संख्या कम हुई है, लेकिन दर्ज आंकड़ों के आधार पर निस्तारण का अनुपात भी पहले की तुलना में कम दिखाई देता है। इसलिए केवल शिकायतों में कमी को पूरी समस्या का समाधान नहीं माना जा सकता।
प्रशासन ने क्या कदम उठाने के निर्देश दिए?
मंडलायुक्त वैभव श्रीवास्तव की समीक्षा में थाना समाधान दिवस को प्रभावी बनाने और पुलिस तथा राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों के माध्यम से मौके पर विवाद सुलझाने पर जोर दिया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, थानों में शिकायतों का अलग रजिस्टर रखने, लंबित मामलों पर अभियान चलाने और शिकायत से संबंधित जिम्मेदार कर्मचारियों की जानकारी सार्वजनिक करने जैसे निर्देश भी दिए गए।
आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है?
भूमि विवाद के मामलों में पैमाइश, सीमांकन, कब्जे और राजस्व अभिलेखों से जुड़ी समस्याएं अक्सर लंबे समय तक चलती हैं। ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज कराने के साथ उसकी प्राप्ति रसीद, संबंधित दस्तावेज और आगे की कार्रवाई का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना उपयोगी होता है।
BastiLive का विश्लेषण: शिकायतों में कमी एक सकारात्मक संकेत हो सकती है, लेकिन असली सुधार तभी माना जाएगा जब लंबित मामलों का समय पर और निष्पक्ष निस्तारण भी बढ़े।
स्रोत: हिन्दुस्तान की 20 नवंबर 2026 की बस्ती रिपोर्ट। आंकड़े प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हैं।